Imran Pratapgarhi FIR | सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय : इम्रान प्रतापगढ़ी यांच्यावरील एफआयआर रद्दकाँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढ़ी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. समाज माध्यमांवर पोस्ट केलेल्या विटंबनात्मक कवितेमुळे गुजरात पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाबाबत पुन्हा एकदा न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
Imran Pratapgarhi FIR | सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय : इम्रान प्रतापगढ़ी यांच्यावरील एफआयआर रद्दइम्रान प्रतापगढ़ी यांनी काही काळापूर्वी समाज माध्यमांवर एक विटंबनात्मक कविता पोस्ट केली होती. या कवितेमुळे काही लोकांच्या भावना दुखावल्याचे कारण देत गुजरात पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला होता. या प्रकरणामुळे वाद निर्माण झाला आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादांबाबत देशभरात चर्चा सुरू झाली. प्रतापगढ़ी यांनी या एफआयआरला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी दावा केला होता की ही कविता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारात येते आणि त्यामुळे हा एफआयआर घटनाबाह्य आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा ठाम निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्त्व ठळकपणे अधोरेखित केले. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, “कविता, नाटक, संगीत आणि व्यंगचित्रे ही मानवी जीवनाला अधिक अर्थपूर्ण बनवतात. त्यामुळे कलात्मक अभिव्यक्तीचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे.”
न्यायालयाने नमूद केले की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे भारतीय राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार आहे. कोणताही विचार मोठ्या संख्येने लोकांना नापसंत असला, तरी तो व्यक्त करण्याचा अधिकार लोकांना आहे. विचार स्वातंत्र्याला संरक्षण न दिल्यास लोकशाही धोक्यात येईल.
राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, राज्यघटनेनुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधने घालता येतात. मात्र, या बंधनांचा उपयोग नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कमी करण्यासाठी किंवा व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी केला जाऊ नये. पोलिसांनी कोणताही गुन्हा नोंदवताना किंवा आरोप करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
“कोणताही गुन्हा केवळ लिहिलेल्या किंवा बोललेल्या शब्दांवर आधारित असू शकत नाही. पोलिसांनी कोणताही आरोप करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यास कटिबद्ध राहिले पाहिजे,” असे न्यायमूर्ती ओका यांनी स्पष्ट केले.
कलात्मक स्वातंत्र्याचे महत्त्व
कलात्मक अभिव्यक्ती हे लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलात्मक अभिव्यक्तीवर बंदी घालणे किंवा कलाकारांना धमकावणे हे लोकशाही व्यवस्थेसाठी हानिकारक आहे. “कलात्मक अभिव्यक्तीमुळे लोकांना आपल्या भावना मोकळ्या करता येतात आणि त्यामुळे समाजातील विविध प्रश्नांवर जागरूकता निर्माण होते,” असे न्यायमूर्ती ओका यांनी सांगितले.
कलम 196 आणि कलम 173(3) चा संदर्भ
न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी निर्णयात स्पष्ट केले की, कलम 196 BNSS (भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा) अंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास करताना पोलिसांनी काळजी घेतली पाहिजे. केवळ भावना दुखावल्याचा दावा करत कलात्मक अभिव्यक्तीवर बंदी घालता येऊ शकत नाही. “कलम 173(3) अंतर्गत कोणत्याही गुन्ह्याची चौकशी करताना पोलिसांनी मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्त्व
सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला संविधानिक संरक्षण मिळाले आहे. “लोकशाहीमध्ये वेगवेगळ्या मतांना आणि विचारांना स्थान दिले पाहिजे. लोकांनी विचार मांडण्याचा आणि कलात्मक अभिव्यक्ती करण्याचा अधिकार संरक्षित असला पाहिजे,” असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
गुजरात पोलिसांना धक्का
हा निर्णय गुजरात पोलिसांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी काळजीपूर्वक पावले उचलण्याची गरज आहे.
प्रतापगढ़ी यांना मोठा दिलासा
हा निर्णय इम्रान प्रतापगढ़ी यांच्यासाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. त्यांनी आपल्या कवितेद्वारे कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता, असे प्रतापगढ़ी यांनी स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे.
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कलात्मक अभिव्यक्तीचे संरक्षण मजबूत झाले आहे. न्यायालयाने संविधानिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याची भूमिका घेतली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धक्का लावणाऱ्या कोणत्याही कृतीविरुद्ध न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. इम्रान प्रतापगढ़ी यांच्या बाजूने दिलेल्या या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला नवा दिलासा मिळाला आहे.